ਹਰੀ ਜੈਸਿੰਘ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਲੀਨ ’ਚ, ਇਕ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਧਾਗਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ-ਇਕ ਮੂਕ ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਾਗਾ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਧਾਗਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ’ਚ ਦਰਜ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸਾਰ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਮਹਾਕਾਵਿ ਜਾਂ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਫਿਰ ਵੀ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਿਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਅਣਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਤਰਕਸੰਗਤਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਅਕਸਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੜਬੜਾਹਟ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੁਸਫੁਸਾਹਟ ਉਭਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਮਲਾ ਅਗਸਤ 2019 ’ਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਬਲੈਕਆਊਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਸਮੇਤ ਅਚਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਾਹਰਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਛਾਪੇ, ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 311 ’ਚ ਨਿਹਿਤ ‘ਉਚਿਤ ਮੌਕੇ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏ. ਕੇ. ਗੋਪਾਲਨ, ਤੁਲਸੀਰਾਮ ਪਟੇਲ, ਡੀ. ਕੇ. ਨਾਇਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਮਲਾ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਵਿਹਾਰਕਤਾ, ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਅਤੇ ਸਖਤਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਸਾਬ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ, ਜੱਜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਮੌਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਉਸ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਧਾਗੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਦੁਨੀਆ ’ਚ। ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਜੀਵੰਤ ਢਾਂਚੇ ’ਚ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਬਹਿਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਧਾਗਾ ਹੈ। ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕੁੱਲ 127 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਇਹ ਹੋੜ ਸੰਸਦ ’ਚ ਗੈਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖੋਰੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ। ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹਿਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਡਨ ਨਦੀ
NEXT STORY 
