ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ-ਸਵਾਰੀ... ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਰੈਲੀਆਂ, ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਧਰਨੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁਚਾਰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਜਲੂਸਾਂ, ਧਰਨਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2,041 ਧਰਨੇ, 1627 ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, 929 ਜਲੂਸ, 472 ਬੈਠਕਾਂ, 172 ਰੈਲੀਆਂ, 107 ਬੰਦ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ 2,985 ਵਿਰੋਧ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 8,333 ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ–ਧਰਨੇ ਹੋਏ। ਜਦਕਿ 2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ 5,847 ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ’ਚ ਤਮਾਮ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਵਧੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਾਰਚ/ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ-ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (A) ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਧਾਰਾ 19 (1) (B) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਧਾਰਾ 19 (1) (3) ਉਸ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਜਲੂਸ, ਰੈਲੀ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼, ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਤਰੀਕ, ਸਮਾਂ, ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਪੈਮਾਨੇ ਹਨ। ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਥੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਗੜਬੜ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲਾ, ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਤੀਜਾ, ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਦੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ, ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ-ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤਦ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਦ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ, ਵਿਖਾਵਾ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਸ ਬਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੱਕ ਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ-ਧਰਨੇ ਦੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਸ ਬਲ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ, ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਲਈ ਸਵਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਿਕਰਾਂਤ ਵਾਹਨ ਪੁਲਸ ਬਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ- ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਦਾ ਸੰਜਮ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੁਲਸ ਬਲ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵਹਿਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦਿਨ ’ਚ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਉਂਝ ਹੀ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ-ਧਰਨਿਆਂ-ਜਲੂਸਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਜਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਘੱਟ ਪੁਲਸ ਬਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਅਮਿਤਾਭ ਐੱਸ.
ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ?
NEXT STORY 
