ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜੇਲ ’ਚ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ. 19ਵੇਂ ਜੈਪੁਰ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ’ਚ ‘ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਇਕ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ?’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਦੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਪਰਾਧ ਦੁਹਰਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਪਵਾਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪੂਰਵਵਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ’ਚ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਬਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2020 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 460 ਗਵਾਹ ਅਤੇ 30,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਚਾਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਇਹ ਇਕ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ. ਐੱਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਸਮੇਤ 5 ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ 84 ਸਾਲਾ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਮਨਮਾਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ’ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਮਾਮਲਾ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਚੌਗਿਰਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਬੇਦਾਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾਈ ਸੀ।
ਜਦਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਕੁਝ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਆਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਦਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦੋਵੇਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਖੁਦ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਤਮਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇ।
-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦੇ ਹਨ
NEXT STORY 
