ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਕ ’ਚ ‘ਬਿਮਸਟੇਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ’ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਮੇਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਉਸਾਰੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਲਟ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਧਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹਿੰਸਾ ਲਗਭਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਿਜਰਤ ਵੱਲ ਲਿਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਵਲੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਇਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਉੱਥੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ’ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸਲਾਮਵਾਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸਲਾਮਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ’ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਨੇ ‘ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ’ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਉਸ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਹਨ ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ 1971 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਯੂਨੁਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਇੱਛੁਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਯੂਨੁਸ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਢਾਕਾ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ’ਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਵੀ ਇਸਲਾਮਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪਾਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣਾ ਇਕ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਗੁਆ ਲਵੇਗਾ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੀਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲਈ ਯਤਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅਤਿਅੰਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ : ਮੁਦਰਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਭੂਮਿਕਾ
NEXT STORY 
