ਜਦੋਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ , ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਿਲਾਂ’ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।
2014 ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪਿੱਛੋਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 2019 ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ 2020 ’ਚ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ’ਚ ਝੜਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੁਝ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤੀ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਮਲਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਹੁਣ ਠੱਪ ਹੈ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਸਣੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੁਣ ਅਹੁਦਿਓਂ ਲੱਥੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਭੰਨਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ।
ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਪਿਛੋਂ ਭਾਰਤ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਾਬ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਭਰਿਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ. ਏ. ਏ.) ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੜ ਗਏ ਹਨ।
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਚੀਨ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਪੀ. ਓਲੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2015 ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ’ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭੂਟਾਨ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਵਰ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਪੀ.) ਬਣੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਕੇਂਦਰ-ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ 2019 ’ਚ ਹੀ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਨੁਰਾ ਦਿਸਾਨਾਇਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਝੁਕਾਅ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਝੁਕਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਮਾਲਦੀਵ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਇਜੂ ਇਕ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਲਦੀਵ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਚੀਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਏ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਵੱਡੇ ਭਰਾ’ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਿਲਾਂ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।
ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਡਰੱਗਜ਼ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਡਲ 'ਚੱਕਰਵਿਊ'
NEXT STORY 
