ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਕ ਮਹਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝੁਕਾਅ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 2 ਰੁਝਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਹੈ ਲਾ ਕਾਰਟੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੀਨੂ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੀਲ ਚੱਲੇ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਧੀਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਰੁਝਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦਾ ਨਰਮ ਰੁਖ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਕਹਿਣਾ ਇਕ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਬਰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ, 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇੱਛਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰੀਦ ਜ਼ਕਾਰੀਆ ਨੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਚਿਤ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਧਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਬੇਚੈਨ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਯੋਗ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2019 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਜੀ. ਸੰਮੇਲਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਹਾਉਡੀ ਮੋਦੀ’ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਮੰਡਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ, 2020 ਵਿਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ‘ਨਮਸਤੇ ਟਰੰਪ’ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਕ ਕਰੀਬੀ, ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ 2001 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਨ ਜਾਂ ਅਸਲ ਸਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਖਾਵਟੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੇਵਾ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ’ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ, ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਯੂਰਪ, ਨਾਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੂਖਮਤਾ ਨਾਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਚਲਾਕ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਰਪੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰਕੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਤੁਰਕੀ ਜਾਂ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਵੇ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਿਨ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਗ ਅਤੇ ਅਜੇ ਮਜੂਮਦਾਰ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ!
NEXT STORY 
