ਪੰਜਾਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬੈਠੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਰੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਨਿਰਪੱਖ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਏਦਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਆਪਾ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਰਦੀ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
1983 ਤੱਕ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਣਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਿਗਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਸ ਮਹਾਨਿਰੀਖਕ ਬੀ. ਐੱਸ. ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅਪਮਾਨ ਸਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 1980 ’ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਬਹਾਦੁਰੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪੁਲਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਦੋਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਜਿਤ 1985 ਅਤੇ 1989 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1992 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਿਨਰਭਰ ਸਨ।
ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਤਦ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਲਈ ਮੁਖਬਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਵਰਣਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 1992-1997 ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤੇ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਕ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਖਾਏ ਗਏ ‘ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ’ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ‘ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਵਤੀਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਮ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਸੁਪਰਟੈਂਡ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਏ, ਉਹ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।
ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਥੰਮ੍ਹ ‘ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ’ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਗਗ੍ਰਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਪੀੜਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਆਂ ਭਰੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ’ ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ
ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ’
NEXT STORY 
