3 ਮਾਰਚ, 2009 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸੋਮਾਲੀਆ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਅਲ-ਸ਼ਬਾਬ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਨ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੈਡਲੀਨ ਅਲਬ੍ਰਾਈਟ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ, 2008 ਨੂੰ 26/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਰਦਰਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।’’ ਇਸ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ, ਕੱਟੜਤਾ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
21 ਅਕਤੂਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਡੰਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਸੱਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਉਹ ਹਨ।’’ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਬਦਨਾਮ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 7 ਤੋਂ 10 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਵਫ਼ਦਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ?
ਆਓ ਅਸੀਂ 7 ਤੋਂ 10 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵ ਅਸੀਮਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੋਸ ਫੌਜ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ. ਏ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋ ਵਿਆਪਕ ਨਤੀਜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਗਣਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਪਰਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਯੁੱਗ ਦੇ ‘ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਸੁਮੇਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਗਲੋਬਲ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਮਸ਼ੀਰ ਗਲੋਬਲ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕੋ ਰਣਨੀਤਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਸਨ, ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ, ਮੀਡੀਆ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। 1971 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫੌਜੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਰਸਤੇ ਇੰਨੇ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਾਈਫਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਖੋਖਲਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ।
ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੋਚੀਆਂ-ਸਮਝੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੀਕ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਾਧਾਰ ਤੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਲਚਕਤਾ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੌਜੀ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਾਧਾ’ ਜਾਂ ‘ਚੱਟਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜੰਗ’ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੋਖਮ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀਮਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਣਜਾਣੇ ’ਚ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ?
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ (ਵਕੀਲ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ)
ਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ
NEXT STORY 
