ਅਮਿਤਾਭ ਭੋਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕੁਝ ਇੰਝ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ‘ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਲਾਇਲਾਜ ਰੋਗ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ ਪਰ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਹਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੌਕਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਬੀਤੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ’ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਚਾਰੇ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੁੜਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਡਬਲ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨਾ ਵਰਗ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਕ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਕੇ 3.2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾਅ ’ਤੇ ਹਨ, ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਸੇ ਮਈ ’ਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ 70 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੀ ਕੜਕੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਵਾਈ, ਟੋਨਿਕ, ਮਾਸਕ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜਾਨ ਅਤੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਘਰ-ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੁਪਏ–ਪੈਸੇ ਕੱਢ-ਕੱਢ ਕੇ ਮਜਬੂਰਨ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਲਗਾਇਆ ਪੈਸਾ ਤੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਅਨਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਰੋਗੀ ਸਰੀਰਕ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਥਕਾਵਟ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਮੋਨੀਆ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ।
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 135 ਕਰੋੜ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ 1 ਸਾਲ ’ਚ 66,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ 100 ਰੁਪਏ ’ਚੋਂ 65 ਰੁਪਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1990 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਨ ’ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 28 ਫੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨਾ ਵਰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ’ਚ 79 ਫੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨਾ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ।
ਸ਼ਹਿਰ-ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ-ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਗਈ, ਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 110 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਨੇਵਾ ਸਥਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਘ’ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 2023 ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 20.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਧੱਸਣਾ ਰੁਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨੀ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਰੁਪਏ ਘਰ ਬੈਠੇ-ਬਿਠਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ’ਚ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹਨ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ?
NEXT STORY 
