ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਾਸ ਦਿਵਸ ਵੀ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਜਨਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਣ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਅਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ: ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨੇ — ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੱਖ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜਬੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਮਤਭੇਦ ਜਾਂ ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ — ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਠ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਡੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ 159ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਚਾਹੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਛਾਪੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏ.ਆਈ. ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਡੀਪਫੇਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਚੀਰਹਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਗਲਤ ਦਿੱਖ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਖੁਫੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਹੁਣ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਕੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰਥਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ: ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਧਨ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਮਿਆਦ ’ਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹਾਸ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸਣ-ਹਸਾਉਣ ਅਤੇ ਠਹਾਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਵਧਾਈ।
– ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰ, ਚੌਕਸੀ ’ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
NEXT STORY 
