ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ, ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਣ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਫੌਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਰਹੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੇ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ।
ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ : ਪਹਿਲੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ 13 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਜੋ ਕਿ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇੜੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਪੁਲਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ 12 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਗਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ, ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਤੇ ਅਸੱਭਿਅਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਅੰਗਦ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਖੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਗਦ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅਗਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਠ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਫੌਜੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਪੁਲਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਾਈ ਨੇਮ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਠੁਕਰਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਆਬਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ?
20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੇਖਕ ਫੇਜ਼ 10 ਮੋਹਾਲੀ ਿਵਖੇ ਕਰਨਲ ਗੁਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ’ਚ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦੀ 20 ਮਾਰਚ ਵਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸਫਾ ਪੰਜ ’ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਦੇ ਇਕ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੌਜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਾਜ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ : ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਨਾਲ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮੁੱਚੀ ਫੌਜ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ।
ਮੋਹਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਚ ਕਿਊ. ਆਰ. ਟੀ. ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹਨ? ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ। ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਫੌਜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬ੍ਰਿਗੇ. ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਨਲ ਸੋਹੀ, ਕਰਨਲ ਵਿਰਕ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ 12 ਪੁਲਸ ਅਪਰਾਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਾਈ ਨੇਮ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਾ 366 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫੌਜੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਕ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਦਿ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਸਮੁੱਚਾ ਫੌਜੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਗੇ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ (ਰਿਟਾ.)
ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ
NEXT STORY 
