ਸੁਹਾਸਿਨੀ ਹੈਦਰ
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਵਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ? ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਆਂਢੀ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਮਰਹੂਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਵਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਓਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਭੂਟਾਨ, ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2018 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਲਹੇ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਜਿਤ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ-ਫਤਵਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਟਾਸ ਭਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਈਸਟਰ ਸੰਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 2015 ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਖਟਾਸ ਆਈ। ਦੋਤਰਫਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁ¾ੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਫਨਾ-ਕੋਲੰਬੋ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕੋਲੰਬੋ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ
ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ’ਚ 2017 ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਨਿਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਕਰਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੰਕਾ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਲੰਬੋ ਹਾਰਬਰ ਵਿਚ ਈਸਟ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੇ 2014-15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਵੀ ਹੈੈ, ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਟਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ-ਚੀਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੜਕ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੀਨ ਤੋਂ 3.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਪ੍ਰਾਮੀਸਿਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਚਾਈ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ-370, ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਅਤੇ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਘਾਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਡਿਗੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਮਾਲਦੀਵ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। (ਪੀ.)
ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ - ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇ‘ਅਮਰ ਪ੍ਰੇਮ’ ਤੋਂ ‘ਕਟੀ ਪਤੰਗ’ ਤਕ ਪਾਖੰਡ ਅਚਾਨਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ
NEXT STORY 
