ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਸਫਿਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਅਜੇ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਕ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫਤਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੰਦੀ ’ਤੇ ਅਣਉਚਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਦਰਿਮਆਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਰਤ ਬਲ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 9.3 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਛੂਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ‘ਮੂਡੀਜ਼’, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ‘ਮੂਡੀਜ਼’ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਟਾਕ, ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਗਣ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।
ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਕੇਲ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਥੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਟੋ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਟੋ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਸੰਕਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਦਿਸੇ ਵੀ ਪਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫਤਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰ 8.4 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਣ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯੂਥ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਆਏ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਦੋਂ ਪਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੈ।
(vipinpubby@gmail.com)
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
NEXT STORY 
