ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਚੋਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਭਾਵ ‘ਵਾਚਡਾਗ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੀ. ਆਰ. (ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ) ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਰ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਤਾਂ ਇਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੀ. ਆਰ. ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ’ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੀ. ਆਰ. ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਐਂਕਰ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਦਿੱਖ ਚਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪੀ. ਆਰ. ਏਜੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਵੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਵਰੇਜ ਅਕਸਰ ਟੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ, ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਖਬਰਾਂ ’ਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਰੱਖਣ, ਨਾ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਨੂੰ।
ਐਂਕਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਤਮ-ਸੰਜਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ, ਤਰਕ ’ਤੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ’ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਸੰਵਾਦ’ ’ਚ ਬਦਲਣ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਂਕਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਲ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਾਲ ’ਚ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਮੀਡੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਹਨ, ਕੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਧਨਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਨਮਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਉਹ ਕੰਧ ਹਨ ਜੋ ਜਨਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨਤੰਤਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੱਚਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਰੋਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਹਰ ਦਾਅਵਾ ਪਰਖੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ’ਚ ‘ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ।
ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਚ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਇਕ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੋਲਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਟੀ. ਵੀ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ, ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਕਿ ਸੱਚੀ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭੁਲੇਖੇ ’ਚ ਪਾਏਗਾ।
ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾ-ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਟੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਲਈ ਰਚੇ ਗਏ ਨਾਟਕ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਗੇ।
–ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ
NEXT STORY 
