16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ’ਚ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਅਪਾਹਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਰਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਕੁਝ ਸਰਵੇਖਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਿਬਰਲਸ ’ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ‘ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ’ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਲਈ ਪੀ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਸੀ। 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ।
ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ ਚੁਣੇਗੀ। ਸੰਭਾਵਿਤਾਂ ’ਚ ਫਰੀਲੈਂਡ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀ ਜੋਲੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮੀਨਿਕ ਲੇਬਲਾਂਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਾਰਿਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਛੇਤੀ ਵਾਰਿਸਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਇਕ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ’ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਜਿਸ ’ਚ ਹਫਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰੁਖ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਬਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਤਜਰਬੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ 18 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾਈ ਸੰਸਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।’
ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, ‘ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ‘ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ’ ਉੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੁਡੋ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਜੋ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਬੇਤੁਕੇਪਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਨਤੀਜਾ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ’ਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 41 ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲਿਆ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਟਰੁਡੋ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਬਰਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਨ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾਈ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਿੱਝਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਫਾਈਵ-ਆਈਜ਼ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਟਰੁਡੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਥੇ ਪਨੂੰ ਅਤੇ ਨਿੱਝਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ।
ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ।
ਕਨਿਸ਼ਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਨਰਮੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਝਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ’ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਵਿਵੇਕ ਕਾਟਜੂ
ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵਧਿਆ, ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ
NEXT STORY 
