ਕਦੇ ਵੀ ਇਕ ਵੀ ਸਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਲਬਰਟ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਰਿਲੇਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਕਈ ਉੱਘੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੈਯੰਤ ਨਾਰਲੀਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਆਰਥਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਿਰਫ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ) ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ (ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਚ) ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਉਹ ‘ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ’ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਤਰਕਹੀਣ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਤ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਹਤਰ (ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ), ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਮਾਤਰਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੇਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ 2014 ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ?: ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ. (2004-2014) ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.46 ਫੀਸਦੀ (ਪੁਰਾਣੀ ਲੜੀ) ਅਤੇ 6.7 ਫੀਸਦੀ (ਨਵੀਂ ਲੜੀ) ਸੀ। 2014-15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ 2019-20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2024-25 ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2014-15 ਤੋਂ ਅਸਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਚੱਕਰਵ੍ਰਿਧੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਸੀ. ਏ. ਜੀ. ਆਰ.) 6.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। 2019-20 ਤੋਂ ਸੀ. ਏ. ਜੀ. ਆਰ. ਡਿੱਗ ਕੇ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਮੰਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ 5.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਾਮਾਤਰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਆਕਾਰ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ 543 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 2.64 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 1438 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ 1438 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1.89 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 2711 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 11ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 2878 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ 196 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 136ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ (ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 14,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਆਦ ਲਈ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ?: ਅਮੀਰਾਂ/ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰਾਂ (ਉੱਪਰਲੇ 20 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਅਤਿ ਗਰੀਬ (ਹੇਠਲੇ 20 ਫੀਸਦੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ, ਵਧਦੇ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਝਗੜੇ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ, ਨਿਰਲਜ ਕਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਢਹਿ ਜਾਣਾ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਸਬੂਤ ਹਨ।
2 ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣਗੀਆਂ : (1) ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰੀਕਰਨ ਅਤੇ (2) ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ 1,08,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼, ਜਦੋਂ ਕਿ 2014 ਅਤੇ 2025 ਵਿਚਕਾਰ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਮੁੰਬਈ ਉਪ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਚ 29,970 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 30,214 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ?: ਮੈਂ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ’ ਦਾ ਅਰਥ ਏਕਤਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਬੰਧ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਸਮਰੱਥ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਮਾਲਦੀਵ ਜਾਂ ਮਾਰੀਸ਼ਸ਼ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵਫ਼ਦ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ; ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਸਿਹਰਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ’ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ?’ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ‘ਕੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ?’ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ (ਸਭ ਲਈ) ਇਕ ਬਿਹਤਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
–ਪੀ.ਚਿਦਾਂਬਰਮ
‘ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਠੱਗੀ’ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਜੜ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ!
NEXT STORY 
