ਕੁਝ ਕੁ ਧਨਾਡਾਂ-ਸੇਠਾਂ ਦੀ ਡਿਓਢੀ ’ਤੇ ਖੇਤ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ 3 ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘‘ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ’’ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਖਾਤਮੇ ਤੱਕ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ‘ਮਾਯਾਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ -ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਫਿਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਡੂੰਘਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ’ਚ ਬੈਠੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਜਬਰੀ ਚਲਾ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹਾਕਮ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਹਿਤ ’ਚ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ’ਤੇ ਬੋਨਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ, 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਗਤ+50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਭਾਵ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ 3 ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਕਿਲ ਅਤੇ ਕੰਢੇ ਵਿਛਾਏ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤਸੀਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਆਖਿਰ ’ਚ ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਈ।
ਇਸ ਨਿਰਦਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਪਰੋਸੀ। ਮੁੱਠੀ ਕੁ ਭਰ ਪੂੰਜੀ-ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਨ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਾਲਮਪੁਣੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਲਤ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਆਫਤ ਪਈ ਤਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਚ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਗੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਔਖੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁਕਲ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਨਵਰੀ 2021 ’ਚ ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫੋਰਮ ’ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਈ। ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਦਵਾਈ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਅੱਗ ’ਚ ਝੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਕਿਸਾਨ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ’ਚ ਦਮ ਤੋੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ’ਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨਾ ਵਰਗ ਪੈਟ੍ਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਹਿੱਤ ’ਚ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਰਹਿਮ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰ ’ਚ ਲੁਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ‘ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਹਿਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।’
ਹੁਣ ਸੂਬਾ-ਦਰ-ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਥ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਰੀਝ ਅਤੇ ਲੋਕਹਿਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ)
ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
NEXT STORY 
