ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਈ. ਆਰ. ਸੀ. ਟੀ. ਸੀ. ਹੋਟਲ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 14 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਦ ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਤੇਜਸਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਗੁਪਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਰਲਾ ਗੁਪਤਾ, ਆਈ. ਆਰ. ਸੀ. ਟੀ. ਸੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕੋਚਰ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਸਮੇਤ ਕੁਲ 14 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਖਬਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੜ੍ਹੀ-ਸੁਣੀ ਗਈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਵੋਟਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨੀਂਹ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 243 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ 6 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵੋਟ ਚੋਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਮਹਾਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਲੇ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਚੋਣ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਪਰਾਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਿਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ’ਚ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਘਪਲਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਦ ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛਿਓਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਸਾਲ 1990-96 ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਚਾਰਾ ਘਪਲਾ ਬਿਹਾਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਘਪਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਢੇਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲਰਾਜ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਲਾਲੂ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਵਾ (ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ) ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਧੀਆਂ। ਸੜਕ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਬਾਹੁੂਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਬੰਗਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਾਂਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਸੂਬਿਆਂ’ ’ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1992 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਅਗਵਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 32,085 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2001-2005 ਵਿਚਾਲੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਦੂਜਾ ਜੰਗਲਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ, ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ. ਐੱਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਖਤ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੀ. ਐੱਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 1990-1996 ਤੱਕ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਸਿਆ। ਇਸ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲਰਾਜ ’ਚ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਬੂਥ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ-ਬੈਲੇਟ ਪੇਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬੂਥ ਤੋਂ ਦੌੜਾ ਦੇਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਕਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਦ ਵਰਗੇ ਦਾਗਦਾਰ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਉਹ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਰਾਜ ’ਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੀਮਤ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਚੁਕਾਈ ਹੈ।
-ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ
ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਸਰੀਆ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ!
NEXT STORY 
