ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਨਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਜ਼ਾਬਤਾ 2023 ਨੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਵਿੱਤੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਭਗੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦੰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸਿੰਡੀਕੇਟ/ਓ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਿੰਸਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਓ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਧਾਰਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਓ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ (ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵਧਣਯੋਗ) ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਕਟ : ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਾਈ, ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ (ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ)।
ਇਹ ਧਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ (ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵਧਣਯੋਗ) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਗੌੜਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ : ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਈ ਭਗੌੜਿਆਂ/ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਐਲਾਨਿਆ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਭਗੌੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ : ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰੰਟ (30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਵਿਚ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ, 2 ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ (ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ) ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਐਲਾਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ : ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਐਲਾਨਿਆ ਅਪਰਾਧੀ’ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਲਾਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਇਕ ਐਲਾਨਿਆ ਅਪਰਾਧੀ : ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ, ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਬਹਾਲੀ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਹੋਵੇ
NEXT STORY 
