ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਫੀ ਦੇ ਚਮਚੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰ ਆਤਮਾਹੀਣ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਪਾਏ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਫੋਟੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ ਟਾਪ ਸ਼ਾਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ 5 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਕਤਾਰਾਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਅਣਲਿਖਤੀ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ‘ਸਿਆਸੀ ਭਾਗਫਲ’ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਕਥਾਨਕ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਓਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ 7 ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁ-ਕਾਲਮੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹਨ।
1. ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ : ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਤਿਵਾੜੀ, ਭਾਜਪਾ
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਾਜਮਾਰਗ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।
2. ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਪੁਨਰਵਾਸ : ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ‘ਆਪ’
ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 200 ਔਰਤਾਂ ਐਸਿਡ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 3 ’ਚੋਂ ਇਕ ਪੀੜਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਚਲਦੇ ਹਨ। 2015 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ।
3. ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਖੂਨ ਦਾਨ : ਸਾਗਰਿਕਾ ਘੋਸ਼, ਏ. ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ.
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿਤ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 14.6 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 70 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 1,50,000 ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਮਰੀਜ਼ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਖੂਨਦਾਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿਤ ਖੂਨ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।
4. ਸਕੂਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ : ਫੌਜੀਆ ਖਾਨ, ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. (ਐੱਸ. ਪੀ.)
ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ, ਸਕੂਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 2 ’ਚੋਂ ਇਕ ਗੱਡੀਆਂ ’ਚ ਸੀਟ ਬੈਲਟ, ਸਪੀਡ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 4 ’ਚੋਂ 3 ਮਾਪੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਚਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਕੂਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ ਅਕਸਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਕੂਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
5. ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ : ਅਜੀਤ ਮਾਧਵਰਾਏ ਗੋਪਛੜੇ, ਭਾਜਪਾ
ਬੱਚਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ? ਬਰੈੱਡ ’ਤੇ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਬਾਮ, ਫੈਵੀਕੋਲ, ਪੇਂਟ. ਪੈਟ੍ਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਤਾਰਪੀਨ, ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਰਿਮੂਵਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਫ ਸਿਰਪ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੌਖਿਆਂ ਮਿਲਦੇ ਪਦਾਰਥ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਲਾਜ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਤਕ 10-17 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
6. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਏ. ਲਈ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ : ਹਾਰਿਸ ਬੀਰਨ, ਆਈ. ਯੂ. ਐੱਮ. ਐੱਲ.
ਸਪਾਈਨਲ ਮਸਕੁਲਰ ਅਟ੍ਰੋਫੀ (ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਏ.) ਇਕ ਲਾਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 8,000 ਤੋਂ 25,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਏ. ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ’ਚ ਤੰਤਰਿਕਾ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦਵਾ ਦੀ ਲਾਗਤ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਣੂ ਇਲਾਜ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਬੋਤਲ ਦਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਦੀ ਲਾਗਤ 6.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
7. ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸੰਕਟ : ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮੀ ਰੈੱਡੀ ਅੱਲਾ, ਵਾਈ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਸੀ. ਪੀ.
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਪੁਨਰਚੱਕਰ (ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ) ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਕਿਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲੈਂਡਫਿਲ, ਨਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਹਾਸਾਗਰ ’ਚ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਸ ਹਵਾ ’ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਾਣੀ ’ਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਭੋਜਨ ’ਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਪੁਨਰਚੱਕਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣਾ ਵੀ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਨਰਚੱਕਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ
ਨਾਮ ਜੱਪਣ ’ਚ ‘ਡਰ’ ਜਾਂ ‘ਸਾਵਧਾਨੀ’
NEXT STORY 
