ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭਾਵ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮਜ਼. ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੰਪੰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ‘ਵਿਚਾਰੀ’ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਈ.ਵੀ. ਐੱਮ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕ-ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਠੀਕਰਾ ‘ਵਿਚਾਰੀ’ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਸਿਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਯੁਤੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਾ-ਵਿਕਾਸ ਅਘਾੜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ‘ਵਿਚਾਰੀ’ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜਿੱਤ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਰ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਲੋਕ-ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਕੋ-ਜਿਹੀ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਕੋ-ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ-ਫਤਵੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ ਤਾਂ ‘ਵਿਚਾਰੀ’ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ/ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਿਉਂ?
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੱਚਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੁਕਰਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਾਰ ਲਈ ਹਾਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ‘ਵਿਚਾਰੀ’ ਈ. ਵੀ.ਐੱਮ. ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰ ਭੰਨ੍ਹਣਾ ਕਿਵੇਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ‘ਵਿਚਾਰੀ’ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਤਦ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕਦਮ ਆਧਾਰਹੀਣ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੋਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕ-ਫਤਵੇ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਉਥੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਵਿਚਾਰੀ’ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ’ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਵੋਟ ਇਕ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਲੋਕ-ਫਤਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਕੁਲ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 7 ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ 2 ’ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੁਖ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਚਿੱਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਟ ਵੀ ਮੇਰੀ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਈ. ਵੀ.ਐੱਮ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਉਲਟ ਧਾਰਨਾ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ‘ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ’ ਭਾਵ ਬੈਲੇਟ ਬਾਕਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼ਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ‘ਸ਼ਾਂਤਲ’
ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ‘ਵੀ ਕਵਚ ਜੈਮਰ’ ਛੇਤੀ ਲਾਏ ਜਾਣ
NEXT STORY 
