ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ-ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਜ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਐੱਲ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਦਾਖ, ਕਿਨੌਰ, ਲਾਹੌਲ ਸਪਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਰਾਜ - ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। 2019 ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੈ।
ਇੱਥੇ 220 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਨੌਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਲ ਸਪਿਤੀ ਦੇ ਬਿਖੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਈ. ਟੀ. ਬੀ. ਪੀ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਇੰਨਾ ਬਰਫ਼ੀਲਾ ਅਤੇ ਬਿਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਫੌਜੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸੁਰੰਗਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਏਅਰਬੇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੌਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸੜਕ ਵੀ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਓਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਤੀਜਾ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਹਨ। ਹਲਵਾਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਹਨ ਪਰ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਨਾਰਕੋ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ੇ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਈ ਖੁਫੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਕਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਹਵਾਈ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਚੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੀਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ ਪਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਰਚਨਾ ਗੁਪਤਾ
ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ
NEXT STORY 
