ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ’ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਸੂਬੇ, 100 ਜ਼ਿਲੇ ਭਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 100 ਸੀਟਾਂ। ਉਂਝ ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 357 ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 14 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ 66 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 238 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 357 ਸੀਟਾਂ ’ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੀਆਂ 112 ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। (ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ)। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ 112 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 95 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਵੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 272 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਓਧਰ ਜੇ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਯੂ. ਪੀ., ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ’ਚ 240 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ’ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਨਾਂ ‘ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ’ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਭਾਵ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗੇਮ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆੲੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ) ਵੀ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਕਤ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਮੁਕਤ ਸਿਆਸਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਰਗੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਨਾਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੌ ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਕਸ ਆਈਡੀਆ ਦੀ। ਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 142 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਹੈਲਥ’ ਦੇਣਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਰ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਵੋਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 2019 ਦੀ ਨਿਆਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ (72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ) ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਲੈ ਕੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਨ ’ਚ 7 ਘੰਟੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 35 ਕਰੋੜ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਇਕਮੁੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਲੰਘੇ, ਉੱਥੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰੈਲੀ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਦਿਸਣ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਲ ਹੈ।
6200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਲਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ ਬੀਤੇਗਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 27 ਦਿਨ ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਖਿਲੇਸ਼, ਮਾਇਆਵਤੀ, ਜੈਅੰਤ ਚੌਧਰੀ ਆਦਿ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। 27 ਦਿਨ ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ ਬਿਤਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਉੱਥੇ 27 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ’ਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਭਗ 250 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 421 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ 52 ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਗਣਿਤ ਹੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗੁਣਾ ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੋਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ’ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਕੀ ‘ਇੰਡੀਆ ਮੋਰਚਾ’ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਚ ਬਦਲ ਸਕੇਗਾ।
ਵਿਜੇ ਵਿਦ੍ਰੋਹੀ
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਸਾਲ ਹੈ 2024
NEXT STORY 
