ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹਨ। ਬੀਮਾਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਕੇ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਏ. ਸੀ. ਕੈਬਿਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ’ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।
ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕਲੈਕਟਰ ਤਾਂ ਨੱਪੇ ਗਏ ਪਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਡਰਾਈਵਰ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ 25 ਫੀਸਦੀ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। 60 ਫੀਸਦੀ ਡਰਾਈਵਰ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਗੈਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਹਨ।
ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ-ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ’ਚ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸਾੜ੍ਹੀ ਫਸਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 279 ਤੇ 304-ਏ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਲਾਸੌਰ ’ਚ ਟਰੇਨ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਲਗਭਗ 300 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 1200 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. (ਲੋਕਹਿੱਤ ਰਿੱਟ) ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਾਫਰ ਅਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੜਕਾਂ ’ਚ 4.46 ਲੱਖ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 1.71 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ 9 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ 2.10 ਫੀਸਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 30.5 ਫੀਸਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਵੇ ’ਚ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜੇ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ’ਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ’ਚ ਸਵਾਰ 10584 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਡਰਾਈਵਰ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ’ਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖਸਤਾਹਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਅਨਿਯਮਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ ਅਤੇ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀ ’ਚ ਖੱਪ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ-ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਭਾਵ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪਿੱਛੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਭੱਜਣ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਾਨੂੰਨ 1988 ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਗਲਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬਗੈਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਇੰਸਚੀਟਿਊਟ ਫਿਟਨੈੱਸ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਵਲ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਵਿਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਫੋਕਸ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਦਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ, ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਅਾਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸੀਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲੰਬੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ
ਦੁਚਿੱਤੀ ’ਚ ਫਸਿਆ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ
NEXT STORY 
