ਤਰੁਣ ਬਜਾਜ
ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਾਅਜ਼ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, 2021 ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਕ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੌਖੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਐਲਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਵਧੇਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਡਾਫੋਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਪਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਾਰ ਮਿਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ, 2012 ’ਚ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਵ ਵਿਆਪੀ (ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ) ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੂਰਵ ਵਿਆਪੀ (ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ) ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ, 2014 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰਵ ਵਿਆਪੀ (ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ) ਤੌਰ ’ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪੂਰਵ ਵਿਆਪੀ (ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ) ਸੋਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
2012 ਦੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵ ਵਿਆਪੀ (ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ) ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਵੋਡਾਫੋਨ ਅਤੇ ਕੇਅਰਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਤੰਬਰ, 2020 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ, 2020 ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ। ਇਕ ਅਰਥ ’ਚ, ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਕ ਤਾਰਕਿਕ ਸਿੱਟਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਵਿਆਪੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਉਲਟ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਬੈਠੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਗਰ ਤੌਰ ’ ਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਲ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਹ ਹੱਲ ਵਿਆਪਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰਵ ਵਿਆਪੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਣ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਟਕਿਆ ਹੋਵੇ।
ਕਈ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਇਕ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਅਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹੋਣ, ’ਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਅਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਅਰਨ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ’ਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਪੀਲ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ’ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲਗ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2021 ਦੇ ਬਜਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੀ, ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੋੜ ’ਤੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਲੇਖਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਕੱਤਰ ਹਨ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ
NEXT STORY 
