ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ (ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਜੋ ਕਾਰ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ–ਮੁਕਤ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਾਥੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ (ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ) ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੇਹੱਦ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 30 ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚੋਂ 22 ਮੌਜੂਦ ਹਨ; ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਹਨ–ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਨਫਿੱਟ ਵਾਹਨ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 6–7 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਗਭਗ 33 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰਡ
ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 2.1 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 9.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਗਭਗ 33 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ’ਚ ‘ਰਜਿਸਟਰਡ’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 75 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ/ਜੀਪ/ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 13 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਫਿਟਨੈੱਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਈਂਧਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਘੱਟ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ–ਖ਼ਤਰਾ ਵਰਗੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇਹ ‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਾਪਤ’ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਜਿਬ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 13–17 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ।
ਰੱਦੀ ਨੂੰ ਊਰਜਾ–ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਈਂਧਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
‘ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ–ਸਮਾਪਤੀ’ (ਈ. ਐੱਲ. ਵੀ.) ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਹਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਲੋਹਾ ਧਾਤਾਂ, ਬਲਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਕੱਚ, ਰਬੜ, ਕੱਪੜਾ ਆਦਿ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀ–ਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਰਚਣ ਜਾਂ ਰੱਦੀ ਨੂੰ ਊਰਜਾ–ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਈਂਧਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਗ਼ੈਰ–ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ–ਚੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਤਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ੈਰ–ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਕਾਰ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀ-ਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਉੱਚ-ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਇਸਪਾਤ (ਸਟੀਲ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਰਸਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਵੇਗੀ।
ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ‘ਰੋਡ ਫਿਟਨੈੱਸ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਿਟਨੈੱਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ‘ਰੋਡ ਫਿਟਨੈੱਸ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ, ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਪਯੋਗੀ ਐਲਾਨਣ (ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ) ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਤਰੀਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਉਪਯੋਗੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁਹੱਈਅਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਛੋਟ ਲਈ ਇਕ ਖਰੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ’ ਲਗਾਉਣ
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ’ ਲਗਾਉਣ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਹਨ। ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ (ਆਟੋਮੋਬਾਇਲਸ) ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫੂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ : ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ ’ਚ ਤਤਕਾਲ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ
NEXT STORY 
