ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ’ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 1935 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ’ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ.ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ’ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੇਗ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ’ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੱਜ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਘਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਖੁੱਸੇ। ਜੇ ਸੂਬਾ ਇਸ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਘਰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਰੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ’ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਡੀ.ਐੱਮ. ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿਪਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ’ ’ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ‘ਪੋਰਟਲ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰ/ਜਾਇਦਾਦ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ’ ਦੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਇਕ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਘਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਕੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਮਹਾ-ਚੋਣਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਘੜਨਗੀਆਂ!
NEXT STORY 
