ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਵਾਲ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸਹਿਜ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਏ 4,61,312 ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ 1,68,491 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 4,43,366 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ। 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022 ’ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022 ’ਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9.4 ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 15.3 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ। 2022 ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 462 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਈ ਭਾਵ ਹਰ ਘੰਟੇ ’ਚ 19 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 13.9 ਫੀਸਦੀ ਹਾਦਸੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 13.4 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ।
ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 10 ’ਚੋਂ 7 ਭਾਵ 70 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਓਵਰਸਪੀਡਿੰਗ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਸਪੀਡਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਕੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਹਰ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਦੂਜੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਧਰ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗਲਤ ਸਾਈਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ’ਚ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ’ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਅਸਫਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੱਟ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਣਜਾਣ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ ’ਤੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ’ਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ ਕਿ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਜਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਵ 68 ਫੀਸਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 32 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਫੀਸਦੀ 36.2 ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ 24.3, ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਵ 39.4 ਫੀਸਦੀ ਹਾਦਸੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੋਪਹੀਆ ਚਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੱਗਭਗ 19 ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ।
ਕੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਪੁੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ, ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਤੇ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਸਫਰ ਨੂੰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸਫਰ ਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ’ਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ’ਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਟੋਏ ਰਹਿਤ ਸੜਕ ਲੱਭਣੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇਅ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ’ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੌਣ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੜਕ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਨਤਾ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਧੀਆ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਫਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਅੰਕੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ-ਚਰਿੱਤਰ, ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 1 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 5 ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 11 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
NEXT STORY 
