ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਥੇ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਾਲ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 51 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 70 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਕਿ 45 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਸਥਿਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਗੋਂ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ’ ਇਕ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਜਟ 2025 ਕੁਝ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਖਪਤ ਅਤੇ ਖਰਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ : ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 3 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ-ਅਨੁਕੂਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਮਾਇਤ : 24 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੱਕੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਕਪਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ : ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਜੋ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਔਸਤਨ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ’ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ : 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਿਕਸਾਨ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੇਅਰੀਆਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਮੂਲ ਜਾਂ ਵੇਰਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ : ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਕ ਲਾਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਿਟਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ’ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਰੀ ਅਤੇ ਏ. ਆਈ. ਸੰਚਾਲਿਤ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਡਲ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ : ਬਰਾਮਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ’ਤੇ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਅਤੇ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਅਨਾਜ ਡੰਪ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਉਪਜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 12.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
-ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
NEXT STORY 
