ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ, ਸਗੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੂਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰੂਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਚਾਵਲਾ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰੂਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਰੂਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਪ ਕੌਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਝੂਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਕੋ ਰਸਤਾ ਹੈ—ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ।
ਚਾਵਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਵਿਰੁੱਧ 2017 ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ 2018 ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ।
ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੰਥਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਉਸ ਦੀ ਪੰਥਕ ਪਛਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਨਤੀਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਥਕ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਵੇ ਜਾਂ ਹਰ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਲਈ ਰੂਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹੀ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈ—ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਪਦੰਡ ਬਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
–ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹਮਲਾਵਰੀਪਣ, ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ
NEXT STORY 
