ਹਰਫ਼ ਹਕੀਕੀ / ਦੇਸ ਰਾਜ ਕਾਲੀ
45 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਤੀਤ ਵੱਲ ਵੀ ਪਿਛਲ ਝਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜੋਕੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਖੋਰੇ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਚੀਦਾ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਭਵਿੱਖ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਰਾਲ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਤੇ ਰੋਕ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਨਾ ਭੁਗਤਣਾ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਵਰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਵਿਰੋਧ ਮਤੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਫਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਨੇ, ਮਾਰੂ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਓਹਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ 1975 ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਰਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਔੜਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੂਬੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ? ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲੈਣਾ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਐਸੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਉੱਠਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤੇ ਪੰਥ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅਾਧਾਰ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔੜਨਾ ਨਹੀਂ।
ਲਾਕਡਾਊਨ : ਮੂੰਹ ’ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ!
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਵੱਟ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨਾਉਮੀਦੀ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈ। ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੀਂ ਤਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਮਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਉੱਠੇ, ਲੋਕ ਕਰਾਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਭੁਗਤ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਿਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਕੀਂ ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨਾਂ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਪਾ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੜਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਹੀ ਮਾਰ ਖਾਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਬਾਸਮਤੀ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਨਿੱਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕੱਸ ਲਏ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲੀ ਸੰਸਦ ’ਚੋਂ ਹਿੰਦੀ, ਧੋਤੀ, ਕੁੜਤਾ ਬਾਹਰ
NEXT STORY 
