ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ’ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਅਤੇ ਮਨਭਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭਾਵ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ : ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਫਾਈਲਾਂ ’ਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਧੂੜ ਦੀ ਪਰਤ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਜੰਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ :
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ : ਜੂਨ 2015 ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ, ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਉਹ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਟੋਇਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੜਕਾਂ, ਜਲ-ਥਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਉਪਾਅ ਭਾਵ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਓਨੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ‘ਵਨ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ’ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ 18 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ’ਚ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਹ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਮਲਬੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ : ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਕੰਬਣੀ ਹੋਏ 300-400 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਦੌੜਨਾ ਕਿੰਨਾ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨ-ਉਤਰਨ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2014-2017 ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 2029 ਤੱਕ ਇਹ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਦੌੜਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ’ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ : ਹਾਈਵੇਅ ਭਾਵ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ, ਬਰਾਮਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਰਾਮਦ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ-ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ’ਚ ਪੱਛੜੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ।
ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਬਦਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਉਠਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਉਹ 4-5 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜਿਸ ਲਈ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੰਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਬਣਨ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੇਲ, ਸੜਕ, ਪੋਰਟ, ਜਲ ਮਾਰਗ, ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਚ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ।
ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ
ਆਖ਼ਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ’ਚ ਇਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਣਾ। ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਹਾਦਸਾ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਗਲੇ ’ਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੇਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਲਈ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਅਥਾਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਨਾ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ
‘ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਟੋਏ’ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ!
NEXT STORY 
