ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਾ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ’ਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੁਮਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਗੀ ਦਾਸਤਾਨੋਂ ਮੇਂ’ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਅਮਨਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਹਰੂਨਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਮਿੱਠੀ’ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਅਾਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੰਦਰ ’ਚ ਘੰਟੀ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ’ਚ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 3700 ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਜੈਕਬਾਬਾਦ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸਗਰ ਵਿਖੇ 5700 ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਲਾਮ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਬੇਵੱਸ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ’ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀਆਂ, ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂੰਜੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਝੂਠਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਉਕਤ ਸੰਸਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰ ਸਿੰਧ ’ਚ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਲਈ ਉਚੇਚਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਨੂਰੁਲ ਹੱਕ ਕਾਦਰੀ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ, ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਸੀਨੇਟਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਲਈ ਤਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਾਹੌਲ ‘ਨਾਗਵਾਰ’ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ-ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 2013 ਤੇ 2016 ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2019 ’ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੂਬਾ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ’ਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਉਣਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਵਾਬ (ਪੁੰਨ) ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਅਗਵਾ, ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਬਲੈਕਮੇਲ, ਧੋਖਾਦੇਹੀ, ਹਿੰਸਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ, ਫਿਰੌਤੀ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਾਹ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ‘ਸੇਵਾ’ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਾਬਾਲਿਗ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁ. ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾ ਕੇ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ। ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੇ ਗੁ. ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਧੀ ਬੁਲਬੁਲ ਕੌਰ ਦੀ ਹੋਈ ਅਗਵਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜ਼ੈਨਬ ਬਲੋਚ ਨੇ ਅਗਵਾ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਰੀਨਾ ਤੇ ਰਵੀਨਾ (ਜੁਲਾਈ 2019) ਦਾ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਕੁੜੀ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ-ਕੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਰਾ ਗ਼ਾਜ਼ੀ ਖ਼ਾਨ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਇਸਾਈ ਲੜਕੀ ਹੁਮਾ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜੂਨ 2020 ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਧ ਦੇ ਜੈਕਬਾਬਾਦ ਨਿਵਾਸੀ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਵਾਕਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਤੰਬਰ 2021 ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ’ਚ ਤਿੰਨ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਬਰੀ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਮਾਨਾ ਮੇਘਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਕੁਨੀਰੀ ’ਚ ਅਗਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾ ਕੇ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 1000 ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 12 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੜਕੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ-ਖ਼ਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਦਲਿਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ’ਚ ਵੱਖਰੇ ਬਰਤਨ ‘ਸੁਨਹਿਰੀ ਕੱਪ’ ਹਨ।
ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਘਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨੀਕਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਅੰਟਸ ਦਾ ਖਤਰਾ
NEXT STORY 
