‘ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਜਨੂੰਨ ’ਚ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵੱਡੇ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲ ਨੀਨੋ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਟੈਕਸ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਰਾਹੀਂ । ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।
ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਿਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਔਖਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।’ (ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, 12 ਮਈ, 2026)।
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰੋਲ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰੁਚਿਰ ਸ਼ਰਮਾ (ਦ ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਲ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਵ੍ਹੱਟ ਵੈਂਟ ਰੌਂਗ ਵਿਦ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਆਦਿ ਦੇ ਲੇਖਕ) ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਭਾਸੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਸਬੰਧਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਗਏ
ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਕੋਨੇ ’ਚ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ, ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਵਰਣਨਯੋਗ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਠੋਸ ਤੱਥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :
ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਨਾਮ ਈਰਾਨ ਜੰਗ 31 ਮਈ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
-ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 107 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।
-ਰੁਪਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 95.70 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ।
-ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ 4.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
-ਘਰੇਲੂ ਐਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 913 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 3071-3237 ਰੁਪਏ ਹੈ।
-ਡਬਲਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ 8.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
-ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ 2025 ’ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ : ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. — ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਈ./ਐੱਫ.ਪੀ.ਆਈ. — ਨਕਾਰਾਤਮਕ 4.3 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ।
-2025-26 ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਕੁੱਲ 6.6 ਤੋਂ 6.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ,
-2025-26 ’ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਮੁੱਲ 72 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ
-ਮਨਰੇਗਾ ਜੋ ਔਸਤਨ ਸਾਲ ’ਚ 50 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਊਲ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ’ਚ ਆਤਮ-ਸੰਜਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਲੋੜੀ ਦਰਾਮਦ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਿਊਲ ਦੀ ਖਪਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਿਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਹਨ : ਉਹ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਡਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ‘ਟੇਪਰ ਟੈਂਟਰਮ’ ਨੇ 2013-14 ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ. ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 9 ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਆਈ : ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਅਸਲ ’ਚ ਜਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ।
ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ: ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ।
ਤਾਂ, ਵਾਪਸ ਸ਼੍ਰੀ ਰੁਚਿਰ ਸ਼ਰਮਾ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ, (ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ., ਸੇਬੀ, ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ., ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ., ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ-ਮੁਖੀ ਹੈ ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੰਸ਼ੇਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੰਤ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ।
-ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ
ਚਾਹ ਦੀ ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ
NEXT STORY 
