ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟ 2025, ਜੋ 1 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਓਟਾਵਾ ਦੀ ਖਤਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ ’ਚ ਇਕ ਉੱਨਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਆਧਾਰਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।” ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 1985 ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ 40ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ — ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸੀ। ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ ਇਸ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਿੰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ’ਤੇ ਹੀ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਕਾਲਤ (ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ) ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਕਾਲਤ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ‘‘ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ।’’
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ : ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਨਾ ਢਲਣ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਖਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਿੰਸਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਪੇਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੂਨ 2025 ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ 2024 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ, ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ‘‘ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪੋਰਟ’’ ਤੋਂ ‘‘ਸਿੱਖ (ਖਾਲਿਸਤਾਨ) ਅੱਤਵਾਦ’’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਸਰਾ ਬਣਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਹਵਾਲਗੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਓਟਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ’ਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 28 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ-ਅੱਤਵਾਦ ਭਗੌੜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨੌਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੰਡਾ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ (ਦੋਵੇਂ 2023 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਦੁਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੁਖਾ ਦੁਨੇਕੇ (ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ), ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਾਬਾ ਡੱਲਾ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਉਰਫ ਸੈਮ, ਸਨੋਵਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਿੰਕੂ ਬਿਹਲਾ, ਰਾਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਮਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗਗਨਾ ਹਥੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਮਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਰਵੱਈਆ 2024 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਰਮ ਪਿਆ ਹੈ — ਜਦੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ — ਫਿਰ ਵੀ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਐਕਟੀਵਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਫ੍ਰੇਮਿੰਗ - ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ — ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤੋਲ-ਪੜਤੋਲ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਵੱਲ ਇਕ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਅਸਲ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਤੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਖੁਫੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਜੀਸ਼ ਐੱਨ
‘ਭਾਰਤੀ ਜੇਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਹਵਾਲਾਤਾਂ ’ਚੋਂ’ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ!
NEXT STORY 
