ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ : ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਮਾਇਤ : ਇਹ ਐਕਟ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖਲ ਦੇ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਮਾਨਕੀਕਰਨ : ਐਕਟ ਇਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਦਰੱਸੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ : ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿ-ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ : ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਕੀਕਰਨ ਮਦਰੱਸਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ : ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦਾਹਰਣ : ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇ.ਐੱਸ.ਤੋਮਰ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਕ ‘ਜੇਬਕਤਰਾ’ ਹਾਂ
NEXT STORY 
