ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਨ ’ਚ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਕ ਲੱਗੇ, ਮੰਦਿਰ-ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਝਗੜਾ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਹੋਰ ਨਾ ਖਿੱਚੀਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਬਚ ਜਾਣ।
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਸੀ। ਇਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ’ਚ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮਾਜ ਖੁਦ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਮਾਜ ’ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀ ’ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕਾਊ ਜਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੋ ਲੋਕ ਕੱਲ ਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਆਸਥਾ ਦੀ ਰਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ 1991 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿਵੇਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ’ਚ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਪਰ ਕੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਨਾਮ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਾਲਾ ਕੰਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਲ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਰਾਹ ਸਨ–ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ-ਗਲਤ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁੰਢੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਘੋੜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਚਲਾਏ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਲਾਹ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ।
ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਤਕ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੁਝ ਵਕਫੇ ’ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ‘ਰਾਮ ਚਬੂਤਰਾ’ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜੀਬ ਮੋੜ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਦਲੀਲ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ 1949 ’ਚ ਚੋਰੀ-ਛੁਪੇ ਰਾਮਲੱਲਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ।
ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਜੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨਾ ਡੇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਦੀ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ?
ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਹੁਣ ਤਕ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਵਾਂਗ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਨ ਮੰਗੀ ਖੈਰਾਤ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਰੇਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਘਟਣ ਅਤੇ ਓਵੈਸੀ ਵਰਗੇ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਧਿਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮੱਲ੍ਹਮ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ’ਚ ਵਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ’
NEXT STORY 
