ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ
ਚੌਬੇਪੁਰ ਦਾ ਦੁਬੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਕੇ ਛੱਬੇ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦਰਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਪਰ ਖਾਕੀ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਕਾਲ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਗ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਿਓਂਕ ਅਤੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਸ ਨੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ’ਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਲਸ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਲੰਕਗਾਥਾ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮਹਾਨਾਇਕ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨਾ। ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ’ਚ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਇਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ‘ਗੈਂਗਸ ਆਫ ਕਾਨਪੁਰ’ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਪਟਕਥਾ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਿਲ ’ਚ ਅਨੇਕ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਈ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਲਿਆ?
ਐਨਕਾੳੂਂਟਰ ਸਾਈਟ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਾਫਿਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ’ਚ ਨਿਹੱਥੇ ਗਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ’ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅਤੇ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ’ਚ ਜਕੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਟੀ. ਵੀ. ਹੈੱਡਲਾਈਨਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ।
ਖਾਕੀ, ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ
ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਪੁਲਸ, ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਤਿਕੋਣ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲੰਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਪੁਲਸੀਅਾ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਮਾਫੀਆ ਯੂ. ਪੀ., ਿਬਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। 1993 ’ਚ ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਚਲਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ੳੁਸ ਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਵਧਦਾ। ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਵਧਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਵਿਰੁੱਧ 62 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ 2 ਦਰਜਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-21 ’ਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ. ਯੂ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰਟ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਿਨੌਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ’ਚ ਲੰਬੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੱਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਖਾਕੀ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਮਾਣ ਮਿਲੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਅਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੀਡੀਅਾ ’ਚ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਲੜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਭਾਵ ਭੀੜ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੁਧਾਰ
ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ., ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ., ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਵਰਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਬੋਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਆਦਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਢੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਵਾਹੀ, ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰੁੱਸਤੀ ਕਰਨ ’ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁਲਸ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੰਨ 2006 ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਪਾ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਪਰ ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਰਗੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਵਰਗੇ ਮਾਫੀਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਲ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬੋਝਲ ਨਿਆਇਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ’ਚ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਰਾਵਣ ਤਾਂ ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਲੰਕਾ ’ਚ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
NEXT STORY 
