ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਅਾਨ ਪਾਰਟ-2 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ -ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੂੜੇ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪਹਾੜ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਹੈ।’
ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ’ਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1999 ’ਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਇਲਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 2012 ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ 2014 ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ।
2 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸ਼ੌਚ ਜਾਣ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸਵੱਛਤਾ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ ਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 28.7 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਟਾਇਲਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਰ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸ਼ੌਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਤਦ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਇਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਟਾਇਲਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇ। ਮਾਰਚ 2018 ’ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸ਼ੌਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਓ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ 75.8 ਫੀਸਦੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 78 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 65.8 ਫੀਸਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਇਲਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਹੋਵੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸ਼ੌਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ 71 ਫੀਸਦੀ ਜਦਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ 62.8 ਘਰਾਂ ਦੀ ਟਾਇਲਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ।
ਆਈ.ਜ਼ੈੱਡ.ਏ. ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲੇਬਰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ’ਚ ਅਤੇ ਫਿਰ 2018 ’ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 2014 ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 23 ਫੀਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸ਼ੌਚ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 43 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸ਼ੌਚ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। 2016-17 ’ਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਪਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 1 ਘਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 40 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 15 ਤੋਂ 20 ਲਿਟਰ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਕ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ, ਪੀਣ ਅਤੇ ਧੋਣ ਲਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅੰਤਿਮ ਪਹਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਧਿਆਨ ਸਵੱਛਤਾ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਜਾਂ ਕੂੜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2019-20 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 2015-16 ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 2019-20 ’ਚ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ (ਅਨੀਮੀਆ) ਅਤੇ ਕੱਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2005-2006 ’ਚ ਦਰਜ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਵਰਨਣ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਹਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, 2019-20 ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਧਰ 2015-16 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ।
ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ 2015-16 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 2019-20 ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਅਨੀਮੀਆ ਵੱਧ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 2005-06 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 2019-20 ’ਚ ਕੱਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ।
ਜਿਹੜੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 7 ’ਚ 2015-16 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 2019-20 ’ਚ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ (ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਘੱਟ ਭਾਰ) ਦਾ ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਾਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਅੱਧੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਦਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਇਹ 2015-16 ’ਚ 10.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019-20 ’ਚ 13.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
2021 ’ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ 2.0 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 2016 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ), ਜੋ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਵਧ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਤੇ ਸੁਹੱਪਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕੂੜਾ।
ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
NEXT STORY 
