ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਏਨੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਡੇ ਚੁਗਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਤਰਸ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 1966 ਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸੂਬਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚੀਸ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਗੈਰਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ‘ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ’ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਫਰੇਬ, ਗੱਦਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ।”
ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਐਕਟ-‘ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ-1956’ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966’ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ’80ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ.) ਨਹਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ।
‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966’ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ, 1976 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 50:50 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ।
ਸਾਲ 1977 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ, 1978 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 23617 ਰਾਹੀਂ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 31 ਮਾਰਚ, 1979 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਲਾਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ 1 ਮਾਰਚ, 1978 ਤੋਂ 7 ਮਾਰਚ, 1978 ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਲਈ ਧਾਰਾ-4 ਅਤੇ ਧਾਰਾ-17 (ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਲਾਜ਼) ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਬਾਦਲ ਨੇ ‘ਬਾਲਾਸਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ’ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ। ਬਾਲਾਸਰ ਨਹਿਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਦਾਰੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਫਾਰਮ ਲਈ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 1981 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1982 ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਨਾਲ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ, 1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ।
ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਸਾਲ 2002, 2004 ਅਤੇ 2016 ’ਚ ਤਿੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, “ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ.) ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ (ਵਾਈ. ਐੱਸ. ਐੱਲ.) ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੋਬਿਆ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਨਸਪ, ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ./ਪੀ. ਐੱਫ. ਸੀ., ਲੈਂਡ ਮਾਰਟਗੇਜ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ 1298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 1750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵੀਨ ਨਿਰਮੋਹੀ
ਚੀਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ
NEXT STORY 
