ਆਸਾਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਵ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਲ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 1979 ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਵਿਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1985 ਦੇ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਧਾਰਾ 6ਏ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਟ-ਆਫ ਤਰੀਕ 1 ਜਨਵਰੀ, 1966 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ, 1966 ਤੋਂ 25 ਮਾਰਚ, 1971 ਤੱਕ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
25 ਮਾਰਚ, 1971 ਦੀ ਕਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਆਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 6ਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕੱਟ-ਆਫ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਲ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 2009 ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 6ਏ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 6ਏ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 21 ਅਤੇ 29 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਅਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਤੇ 7 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਟ-ਆਫ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਨੋਵਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ-
1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। 4 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਧਾਰਾ 6ਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਗਲਤ ਤਰੀਕਾਂ, ਗਲਤ ਬੰਸਾਵਲੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਟ-ਆਫ ਡੇਟ ਦੇ 53 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਵਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2006 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਦ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
NEXT STORY 
