ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇਕਪਾਸੜ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ‘‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’’ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।
ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗ 2019 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਇਕ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲੱਦਾਖੀ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਠੋਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੱਦਾਖੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੱਦਾਖੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਭਵਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਮ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਲੇਹ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਕ-ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਅਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਖੇਤਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੇਹ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਓਵਰਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 300,000 ਹੈ। ਲੱਦਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੱਦ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘‘ਸਬੰਧਾਂ’’ ਦੇ ਬੇਤੁਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵੱਈਆ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਏ
NEXT STORY 
