ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਤਕ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹੇਗਾ।
ਗੋਗੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੁਲਝਾਇਆ। ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਡਿੱਠਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰਨਾਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਿਮ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਸਕਣ।
ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫਸਿਆ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖੁਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ’ਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਲੀ ਤੱਥ ਦਫਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ।
ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇਕਮਤ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਵੀ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਈ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਰਾਫੇਲ ਕਰਾਫਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸੀਲਡ ਕਵਰ ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੀਤੇ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।
ਗੋਗੋਈ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਖਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ।
ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਪਰ ਰੰਜਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਨਿਆਇਕ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੱਖ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਜੱਜ ਇਕ ਕੋਰਟ ਲਈ ਯੋਗ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਰਟ ਲਈ ਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੀਤੇ ’ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉੱਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਣਾਅ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਲਟੇਗੀ।
vipinpubby@gmail.com
ਅੰਬਰੇਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋਇਆ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ
NEXT STORY 
