ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ‘ਜਦੋਂ ਘਿਓ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਂਗਲੀ ਟੇਢੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ’ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਅਪਣਾਓ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਂਗਲੀ ਟੇਢੀ ਕਰਨ ’ਚ ਹੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਸਬੰਧੀ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਧਿਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ‘ਸਿਵਲ ਡਿਸਪਿਊਟ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਵਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 156 (3), 1973 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਦੂਜੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਧਾਰਾ 156 (3) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 156 (3) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2022 ’ਚ ਬਾਬੂ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਿਵਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਕ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਵਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 156 (3) ਤਹਿਤ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 156 (3) ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਿੱਟ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰੇ। ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 482, 1973 ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ।
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 1992 ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ ਬਨਾਮ ਚੌ. ਭਜਨ ਲਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਲਿਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 482 ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 156 (3) ਤਹਿਤ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 154 (1) ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਧਾਰਾ 154 (3) ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਇਕ ਹਾਂਪੱਖੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕੇਗੀ।
ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ
ਕਾਸ਼! ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ
NEXT STORY 
