ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਬਦਲਾਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ, 3 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 16 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਮਰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 24 ਸਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜੀ ਪਤਨੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਸ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ‘ਬੰਦ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ‘ਬੰਦ’ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ., ਪੀ. ਸੀ. ਜੀ. ਟੀ. (ਪਬਲਿਕ ਕੰਸਰਨ ਫਾਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਟਰੱਸਟ), ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਬੀ. ਜੀ. ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜਸਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਆਰ. ਕੇ. ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੀ. ਸੀ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਲਈ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੰਦ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ।
5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ. ਸੀ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਇਕ ਡੀ. ਸੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੋਕਸੋ (ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਟੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਕ ‘ਦੀਦੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਸੀ।
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ-ਅਧਿਆਪਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਰੂਮਾਂ ਵਿਚ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਇਕ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਖ਼ਤਰੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਕ੍ਰਾਈਮ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ (ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ)
ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੰਵਾਰਨ ’ਚ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਸਫਲ
NEXT STORY 
