ਡਾ. ਜੈਅੰਤੀ ਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ
ਬੀਤੀ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਲੱਦ ਗਏ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2001 ’ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ.) ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਚੀਨ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ 60,000 ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ. ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 72 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ, ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਹੁਨਰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ-ਯੁਕਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ’ਚ ਆਪਣਾ ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ. ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਣ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
‘ਗੈਟ’ ਅਤੇ ‘ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ.’
ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ. 1 ਜਨਵਰੀ 1995 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ 1947 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਗੈਟ’ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ‘ਗੈਟ’ ਵਾਰਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ. ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ. ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ. ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ. ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਅਨਿਆਂ-ਯੁਕਤ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ. ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੁੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਵਪਾਰ ਜੰਗਾਂ ਹੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ. ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਦੌਰ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਝਬੂਝ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਗੇ।
ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੱਚੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ’ ਬਣਾਉਣਗੇ
NEXT STORY