ਰਿਤੂਪਰਣ ਦਵੇ
ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ-ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਭਾਵ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀਅਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਦੇਸ਼-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ’ਚ ਪੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ 1950 ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ ਭਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। 1968 ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣੇ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਕ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਤੰਤਰ ’ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਖਾਮੀ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਵੀ।
ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਸਵਾਲ, ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਦਲ-ਬਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।
1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਉਦੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ‘ਆਇਆ ਰਾਮ-ਗਿਆ ਰਾਮ’ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਜੋ ਖੇਡ ਚੱਲੀ ਉਹ ਰੁਕਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਲਟਾ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੱਕ ’ਚ ਨਾਸੂਰ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 1985 ’ਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਇਆ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵ੍ਹਿਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਮੈਂਬਰੀ ਖਾਤਮੇ ਤੱਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਪਰ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੋ ਬਦਲੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜਾਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਸਲ ਜਾਂ ਮਨੀ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਅਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ, ਰਿਜ਼ਾਰਟਸ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਖੂਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸਰਦਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਿਸਾਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ।
ਚੋਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਭਾਵ ਏ. ਡੀ. ਆਰ. ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2016 ਤੋਂ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 433 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 170 ਭਾਵ 42 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੀ 18 ਭਾਵ 4.4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ।
ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਸ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 405 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ 182 ਭਾਵ 44.9 ਫੀਸਦੀ ਭਾਜਪਾ ’ਚ, 38 ਭਾਵ 9.4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 25 ਭਾਵ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਟੀ. ਆਰ. ਐੱਸ.) ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 12 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 5 ਭਾਵ 41.7 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡੀ ਜਦਕਿ 7 ਭਾਵ 43.8 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ।
ਓਧਰ 2016 ਤੋਂ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 16 ’ਚੋਂ 10 ਭਾਵ 62.5 ਫੀਸਦੀ ਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਦਲ-ਬਦਲ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ, ਗੋਆ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਪ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਚਿਹਰੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇ ਵੀ।
ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਹਿੱਤ ਸਾਧਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਠਾ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਓਧਰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਲੋਜਪਾ ’ਚ ਦੋ-ਫਾੜ ਦੇ 6 ’ਚੋਂ 5 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਧੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ-ਮਾਤ, ਆਇਆ ਰਾਮ-ਗਿਆ ਰਾਮ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ’ਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ।
ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਰਾਜਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌੜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਭੂਆ-ਭਤੀਜੇ ਭਾਵ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਸਪਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਲ-ਬਦਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।
ਦਲ-ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦਿਲਚਸਪ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਦਿਸੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਦੋਂ 1977 ’ਚ ਦੇਵੀਲਾਲ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। 1979 ’ਚ ਭਜਨ ਲਾਲ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿਗਵਾ ਕੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। 1980 ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਦੇ 37 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ-ਹੁੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਾਲ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ, ਦਲ-ਬਦਲ ਉਸ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾ?
ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਤਿਕੜਮ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕ ਸਕੇਗਾ? ਦਲ-ਬਦਲ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜੀਵ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ’ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਦਬੋ ਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ?
ਚੀਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ‘ਪਿਆਰਾ’ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ
NEXT STORY 
