ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬਦਨਾਮ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਫ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਈ। 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ‘ਸ਼ੋਸ਼ਣ’ ਆਦਿ ’ਤੇ ‘ਚਿੰਤਾ’ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ. ਏ. ਏ.), ਕਈ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਰ. ਏ.) ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲਾ 2002 ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼’ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਚੀਨ, ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਮਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ’ਚ ‘ਕਾਫਿਰ-ਕੁਫਰ-ਸ਼ਿਰਕ’ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਲਮ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੱਬੇ-ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਦਿਕਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ, ਪੰਥ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਭਾਰਤੀ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਸੀਆਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਰਸਤਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਬ੍ਰਾਹਿਮ ਏਕੇਸ਼ਵਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਤੋੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੱਕ ਲੁੱਟ ਲਈ ਗਈ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸ ਸਨਾਤਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਇਸ ਵਿਚਾਰਕ ਕਾਕਟੇਲ ਨਾਲ ਸਜੇ (ਯੂ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਫ.) ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਇਕ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਵਕੀਲ ਅਨੁਰੀਮਾ ਭਾਰਗਵ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਮਈ 2020 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਨੁਰੀਮਾ ‘ਓਪਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਫ. ਆਪਣੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਵਰਲਡ ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀ ਲੈਬ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਅਧਿਨਾਇਕਵਾਦੀ’ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ’ ਵਧਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ-ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਏ. ਜੀ. ਓ. ਆਕਸਫੈਮ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਤਗ੍ਰਸਤ ਕੈਰੇਬਿਆਈ ਦੇਸ਼ ਹੈਤੀ ’ਚ ਚੰਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ, ਮਦਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੂਚਾਲ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ (ਸੰਸਦ) ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸੇ ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਕਸਰ ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਕੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ‘ਵਰਲਡ ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀ ਲੈਬ’ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ-ਪਰਖਿਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ‘ਹੁਰਨ’ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਚੀਨ ਸਥਿਤ ਸ਼ਿੰਘਾਈ ’ਚ ਹੈ। ਰੂਪਰਟ ਹੁਗੇਵਰਫ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਨੀ ਨਾਂ ਹੁਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ‘ਹੁਰਨ’ ਇਕਾਈ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਅਨਸ ਰਹਿਮਾਨ ਜੂਨੈਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਖੰਡ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਹੁਰਨ ਚੀਨ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹਨਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਨਾਇਕਵਾਦੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ-ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਹੱਥੋਂ-ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.) ਭਾਰਤ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬੀਤੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਿਰ-ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਵਰਲਡ ਹੈਪੀਨੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟ (2024) ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 126ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਹਾਲ ਲੀਬੀਆ, ਇਰਾਕ, ਫਿਲੀਸਤੀਨ, ਯੂਕ੍ਰੇਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ‘ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ’ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਕਵਾਗ੍ਰਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ‘ਥਾਮਸਨ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣ (2018) ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ 550 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਹੁਦਾ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ-ਭਾਗ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਦਿਵਾਲੀਏਪਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ’ਚ ਢਾਲ ਕੇ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ’ਚ ਇਸ ਹਿਮਾਕਤ ਨੂੰ ‘ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਜੇ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ
NEXT STORY 
