ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੈਂਸੇਕਸ 80,000 ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵਾਪਸ ਉਛਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ’ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੈਂਸੇਕਸ 8,893 ਅੰਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੈਂਸੇਕਸ ’ਚ 10 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਆਕਾਰ 3.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 5.8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.) ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 2024-25 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਣ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 2845 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2028-29 ਤੱਕ 4281 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ 12,136 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੀਆ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਮੁਹੱਈਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਸਮੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ’ਚ ਮਈ 2024 ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਹ ਡਿੱਗ ਕੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਖੋਖੇ ਹਨ, 2010-11 ’ਚ 5.76 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 6.50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਲਗਭਗ 11 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਸਲ ’ਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਰੂਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਤਣਾਅ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਿਗ ਇਕਾਨਮੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਰੀਅਰ ਤੇ ਹੋਰ ਡਲਿਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਥਿਰ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਯੋਕਤਾ ਹੁਣ ਉਬਰ ਅਤੇ ਓਲਾ ਕੈਬ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਵਿਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਹਨ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਉਮਰ ’ਚ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਜਿਵੇਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬਿੰਦੂ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਖਰਾਬ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਰ ਦਾ ਇਕ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਵਿਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼। ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ’ਚ ਕਟੌਤੀ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ, ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਸਕਦੀ
NEXT STORY 
