ਦੇਸ਼ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ 1975 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਜੋ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਇਕ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਏ ਸਨ। 25 ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਤੱਕ 21 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਰਿਹਾ।
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਲੋਕਰਾਜੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕੋਈ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 327 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਸਾ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਢਾਈ ਸੌ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 7 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ- ਲੋਕਰਾਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਨਾਇਕ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ, ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਲਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਜਨ ਨਾਇਕ ਕਰਪੁਰੀ ਠਾਕੁਰ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਭ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
1971 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇੰਦਰਾ, ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਮੋਹਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੋਕਨਾਇਕ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਖੇ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਇਣ ਦੀ ਰੈੱਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦਿਨਕਰ ਦੀ ਇਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ‘ਸਿੰਹਾਸਨ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਆਤੀ ਹੈ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਲੋਕਨਾਇਕ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਹਾਨਾ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਵੱਲੋਂ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੱਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 26 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਧੀਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 ਅਧੀਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
1977 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖੁਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਗੜ੍ਹ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਅਤੇ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਜਨਨੇਤਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਟਲ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਹਿੰਦੀ ’ਚ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਾਈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਲਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਕ ਕਲੰਕ ਕਥਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ ’ਚ ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ।
ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕੇ ਨਾਮ ਪਰ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾ ਖੂਨ
ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਆ ਸੰਘ ਕੋ,ਕੈਸਾ ਚੜ੍ਹਾ ਜੁਨੂੰਨ
ਕੈਸਾ ਚੜ੍ਹਾ ਜੁਨੂੰਨ, ਮਾਤ੍ਰਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ
ਕੁਲਟਾ ਕਰਤੀ ਕੇਸ਼ਵ-ਕੁਲ ਕੀ ਕੀਰਤੀ ਕਲੰਕਿਤ
ਯਹਿ ਕੈਦੀ ਕਵਿਰਾਏ ਤੋ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਾ
ਗੂੰਜੇਗਾ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਾ ਨਾਰਾ।
ਲੇਖਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।
ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ
ਰਾਮ ਬਿਲਾਸ ਸ਼ਰਮਾ
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ
ਸੁਰੇਸ਼ ਭਾਗਵਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਪੁਲ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ’ਚ ਰੁੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ
NEXT STORY 
